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नेपाल के काठमांडू को भारत के रक्सौल से जोड़ने के लिए रेल संपर्कों को विस्तारित करने पर भारत-नेपाल का वक्तव्य

अप्रैल 07, 2018

  • लोगों के आपसी संबंधों को बढ़ाने और आर्थिक उन्नति और विकास को प्रोत्साहितकरने के उद्देश्य से भारत और नेपाल के संपर्कों को विस्तारित करने के लिए, भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री, भारत के सीमावर्ती शहर रक्सौल को नेपाल में काठमांडू से जोड़ने के लिए भारत की वित्तीय सहायता के साथ एक नई विद्युतीकृत रेल लाइन बनाने के लिए सहमत हुए। पहले कदम के रूप में, यह सहमति हुई थी कि भारत सरकार, नेपाल सरकार के परामर्श से, एक वर्ष के भीतर तैयारी सर्वेक्षण कार्य को पूरा करेगीऔर दोनों पक्ष परियोजना रिपोर्ट के आधार पर परियोजना के कार्यान्वयन और रूपरेखा को अंतिम रूप दे देंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया थाकि नेपाल सरकार नई रेल लाइन के लिए अपेक्षित सर्वेक्षणों को शीघ्र पूरा करने में पूरी तरह से सहयोग करेगी।
  • दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत-नेपाल सीमा-पार रेल संपर्क परियोजनाओं के पहले चरण के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की सराहना की।दोनों नेताओं ने कहा कि जयनगर से जनकपुर/कुर्था और जोगबनी से बिराटनगर कस्टम यार्ड तक रेलवे लाइनों का विस्तार 2018 में पूरा हो जाएगा और चल रही रेल संपर्क परियोजनाओं के बाकी हिस्सों: (क) जयनगर-बिजलपुरा- बरदीबास और (ख) जोगबनी-बिराटनगर, में इस काम को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।भारत ने चल रही रेल संपर्क परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने सहित सभी बाकी मुद्दों को शीघ्रता से निपटाने के लिए नेपाल की प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा की।
  • दोनों प्रधानमंत्रियों ने सराहना के साथ उल्लेख किया कि भारत-नेपाल संयुक्त कार्य दल चल रही सीमावर्ती रेल संपर्क परियोजनाओं पर रेल सेवाओं के संचालन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए नियमित रूप से बैठक कर रहा है। सहमति हुई थी कि जेडब्ल्यूजी इन सीमावर्ती रेल संपर्कों पर रेल सेवाएं संचालित करने के लिए आवश्यकताओं की पहचान करेगा और द्विपक्षीय रूपरेखाओं को तेजी से अंतिम रूप देगा।
  • दोनों नेताओं ने भारत-नेपाल सीमा-पाररेल संपर्क परियोजनाओ के द्वितीय चरण के अंतर्गत शेष तीन संपर्को: (क) न्यू जलपाईगुड़ी-काकरभीटा, (ख) नौतनवा-भैरहवा, और (ग) नेपालगंज रोड-नेपालगंज को कार्यान्वित करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने तीनोंरेल संपर्कों के चल रहे अंतिम स्थान सर्वेक्षण का स्वागत करते हुएशेष सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की।
नई दिल्ली
07 अप्रैल, 2018
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