विशिष्ट व्याख्यान विशिष्ट व्याख्यान

भारत और विशाल व्यापार व्यवस्थाएं

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    By: अशोक सज्जनहार, राजदूत (सेवानिवृत्त)
    Venue: मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, मदुरई
    Date: अक्तूबर 15, 2019

माननीय प्रोफेसर आर. सुधा, रजिस्ट्रार, मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, प्रोफेसर शकीला हर्षवर्धन, प्रोफेसर रामाकृष्णन, प्रतिष्ठित संकाय सदस्यो एवं प्यारे छात्रोः-

आपको संबोधित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। मै विदेश मंत्रालय के एक्सपी प्रभाग का, विशेषरूप से एसक्यूएलडीआर प्रिया जोशी का व साथ ही साथ एमकेयू की संचालन समिति व प्रबंधन का इस प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण संस्थान में मेरी मुलाकात को सफल बनाने के लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं।

इससे पहले कि मै अपनी बात भारत और विशाल-व्यापार व्यवस्थाओं पर प्रारम्भ करूँ उससे पहले मै किसी देश की सामरिक आकांक्षाओं और इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आर्थिक विकास के महत्व पर संक्षेप में प्रकाश डालना चाहता हूं। उसके बाद मै हाल की क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं तथा विशाल-व्यापार सौदों के कारणों और महत्व पर ध्यान केंद्रित करूंगा।

आर्थिक विकास उन लक्षित गतिविधियों और कार्यक्रमों की एक प्रक्रिया है जो किसी समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को, स्थानीय धन से जोड़ते हुए, अर्थव्यवस्था में विविधता लाते हुए, रोजगार उत्पन्न करते व बनाये रखते हुए तथा स्थानीय कर के आधार का निर्माण करते हुए उन्नत आर्थिक स्थिति की ओर जाती है।

इस प्रकार के आकर्षक स्थान पर बने रहना उन समुदायों पर निर्भर है जो सभी प्रकार के आर्थिक घटनाचक्रों के माध्यम से नये आर्थिक अवसरों को प्रोत्साहित कर सकें। वे समुदाय जिनकी अपने व्यवसाय का समर्थन करने की मंशा रखते हैं उनके पास उन समुदायों की तुलना में अच्छी अर्थव्यवस्था व सामाजिक परिणाम होते है जिनके पास ये मंशा नही होती है। आर्थिक विकास क्रियाप्रणाली चयनित अधिकारियों तथा अपने व्यवसाय का समर्थन करने वाले समुदायों का मुख्य उदाहरण है।

जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो हम समय के साथ-साथ अतिरिक्त संसाधनों (उत्पादन इनपुटों) और इन इनपुटों की उच्चतम उत्पादकता (अधिक दक्ष उत्पादन क्रियाविधियों) के द्वारा वास्तविक उत्पादन (मूल जीडीपी) की वृद्धि के विषय में बात करते हैं। आर्थिक विकास के विषय पर बात करते समय हम न केवल आउटपुट में हुई वृद्धि के विषय में बात करते हैं बल्कि उत्पादन एवं वितरण में संरचनात्मक, तकनीकी और संस्थागत बदलावों के विषय में भी बात करते हैं जो अधिक सामान्य हैं।

इसका मुख्य अंतर यह है कि विकास में कई संरचनात्मक बदलाव (सामाजिक, संस्थागत, आर्थिक तथा सांस्कृतिक) शामिल होते हैं। यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि कम विकसित अर्थव्यवस्थाएं (तुलनात्मक रूप से कम जीडीपी अथवा जीएनपी प्रति व्यक्ति वाली)"विकास करती हैं जबकि विकसित (अथवा "परिपक्व) अर्थव्यवस्थाएं (तुलनात्मक रूप से उच्च जीडीपी अथवा जीएनपी प्रति व्यक्ति वाली) जो कोई महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव प्रस्तुत नहीं कर पाती हैं, वे "वृद्धि करती हैं।

समस्या को देखने का दूसरा तरीका यह है कि हम कह सकते हैं कि विकास का संबंध उत्पादन में वृद्धि होने से है जबकि वृद्धि का आवश्यकरूप से तात्पर्य विकास से नही है। एक उदाहरण के तौर पर तेल के उत्पादन की वृद्धि बिना इसे अनुप्रयोग में लाये कि यह वृद्धि उत्पादन, तकनीकी अथवा अंतिम उत्पाद के वितरण को पुनर्संरचना की ओर ले जाएगा वह इसे अर्थव्यवस्था के उत्पादों में वृद्धि ला सकता है।

आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मध्य संबंधों पर लंबे समय से बहस चल रही है। जब सभी विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के बीच पूर्ण सहमति नहीं है तो यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि अधिकांश परिस्थितियों में दोनो कारकों के बीच सीधा और सकारात्मक संबंध है।

आम लोगों, विशेष रूप से शिक्षाविदों, विद्वानों और छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों और मौलिक संदर्भों की अच्छी समझ होना आवश्यक है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में सरकार द्वारा लिए जा रहे विभिन्न नीतिगत निर्णयों और कार्यों का मूल्यांकन, उन पर टिप्पणी और उनकी सराहना कर सकें। युवा पेशेवरों के लिए प्रासंगिक मुद्दों की विस्तृत और गहन समझ होना और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बहुपक्षीय व्यापार वार्ता एक बहुत ही जटिल विषय है।जैसा कि कहा जाता है: "विस्तार में शैतान होता है। सभी व्यापार सन्दर्भों में, वार्ताकारों के पास किसी भी जटिल मुद्दे पर भाषा के पूर्ण निहितार्थ और प्रभाव को समझने के लिए अपने साथ प्रासंगिक संदर्भ के विशेषज्ञ होने चाहिए।

विश्व व्यापार में भारत का योगदान पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ रहा है।सुप्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चला है कि लगभग 250 साल पहले तक, भारत के अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश बनने से ठीक पहले तक, यह दुनिया की जीडीपी का 20% से अधिक और विश्व की संपत्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतना ही बड़ा हिस्सा था। यदि हम इतिहास में पीछे देखें तो पहली सहस्राब्दी पर, भारत विश्व जीडीपी का लगभग 33% था तथा दूसरे स्थान पर 26% भाग चीन के पास था। इसमेंसंयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य पूर्व का प्रत्येक का योगदान मात्र 10% से थोड़ा ही अधिक था।

18 वीं शताब्दी में उपनिवेशीकरण के परिणामस्वरूप भारत के उत्पादन, विनिर्माण और विकास में तेजी से गिरावट आई और भारत केवल कच्चे माल और सुंदर वस्त्रों और अन्य उत्पादों का मात्र एक निर्यातक बनकर रह गया जिसका पूरा सामान यूनाइटेड किंगडम निर्यात किया जाने लगा।स्वतंत्रता के समय भारत का व्यापार कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 2% था।आयात प्रतिस्थापन की आर्थिक और औद्योगिक नीतियों के परिणामस्वरूप और भारतीय सरकारों द्वारा लगातार देश भर में दर-सूची एवं गैर दर-सूची अवरोध लगाने के बाद अन्य सरकारों द्वारा इसका अनुगमन किया गया और 1990 तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का योगदान घटकर 0.6% रह गया। यह आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले की उस समय की स्थिति है जब सोवियत संघ के विघटन और देश द्वारा अनुभव किए गए सबसे खराब आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए जब अपने अंतर्राष्ट्रीय ऋण के पुन: भुगतान पर डिफ़ॉल्ट होने की संभावना को देखा था।इस समस्या को दूर करने के लिए और इसके आयात की जरूरतों को पूरा करने के लिए, कुछ गुंजाइश विकसित करने के लिए क्योंकि भारत का आयात कवर मुश्किल से 10 दिनों के लिए सीमित हो गया था तो उस स्थिति में भारत को लंदन में बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ टोक्यो के लिए सोने का परिवहन अपने स्वंय के विमानों द्वारा करना पड़ा जिससे कि ऋणों का भुगतान किया जा सके और आवश्यक औद्योगिक और उपभोक्ता आयातों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। आज 1990 के दशक की शुरुआत में, प्रारंभ में किये गये आर्थिक सुधारों और सरकार द्वारा अपनाई गई विवेकपूर्ण नीतियों के परिणामस्वरूप, भारत ने लगभग 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक सुखद विदेशी मुद्रा भंडार जमा कर लिया है, जो कि 2018-19 के दौरान भारत में आयात होने वाले कुल आयात का एक छोटा सा भाग है।

जबसे देश ने अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार करना प्रारंभ किया है तब से पिछले 25 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व और प्रासंगिकता का बढ़ना जारी रहा है।1991 में वस्तुओं और सेवाओं में विदेशी व्यापार भारत के जीडीपी का केवल 17% हिस्सा था।आज यह अपने जीडीपी का लगभग 45% है।

उपरोक्त सभी कारणों और अन्य को समझने के लिए, युवा विद्वानों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली की अच्छी समझ होना आवश्यक है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना के लिए 1994 में समझौता हुआ।यह 1 जनवरी, 1995 को लागू हुआ। यह दर-सूची एवं व्यापार का सामान्य समझौता (जीएटीटी) का उत्तराधिकारी समझौता है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद स्थापित किया गया था।डब्ल्यूटीओ के कामकाज को बेहतर ढंग से समझने और सराहने के लिए इस समझौते के रूप में गैट के संचालन और विकास का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है और इसके सिद्धांतों को स्वयं डब्ल्यूटीओ में शामिल किया गया है।

दर-सूची एवं व्यापार का सामान्य समझौता (जीएटीटी) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाला एक बहुपक्षीय समझौता था।इसका उद्देश्य "पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद आधारों पर शुल्कों और अन्य व्यापार बाधाओं को स्थायी आधार पर कम करना और वरीयताओं को खत्म करना थाव्यापार और रोजगार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना के लिए बातचीत की गई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (आईटीओ) का निर्माण करने हेतु सरकारों की बातचीत की विफलता इसकी स्थापना में परिणत हुआ।30 अक्टूबर, 1947 को जेनेवा में 23 देशों द्वारा गैट (जीएटीटी) पर हस्ताक्षर किए गए और 1 जनवरी, 1948 को यह लागू हुआ था। यह सिलसिला उरुग्वे गोल समझौतों के 14 अप्रैल, 1994 को मारकेश में 123 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने तक चला जिसके माध्यम से 1 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना की गई।

विशाल-व्यापार व्यवस्थाएं: दुनिया भर में बड़ी संख्या में विशाल-व्यापार व्यवस्थाएं अंकुरित हुई क्योंकि दोहा विकास कार्यसूची (डीडीए) के तहत वार्ता में धीमी प्रगति से देश ऊब चुके थे।विकसित देशों की मांग रही है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के रूप में जानी जाने वाली बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को तेजी से विदेशी आयात के लिए अपने बाजार खोलने चाहिए।विकासशील देश इस बात से सहमत नहीं हैं क्योंकि वे कहते हैं कि डीडीए की अंतर्निहित अवधारणा विकासशील देशों के लाभ के लिए विकसित देश के बाजारों को खोलना था।विकसित देशों को लगता है कि आज की परिस्थितियाँ 2001 के डीडीए के प्रारंभ होने के समय से बिलकुल अलग हैं।2007/2008 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संकट ने और इसके बाद यूरोज़ोन संप्रभु ऋण संकट ने इसमें हस्तक्षेप किया। इसने विकासशील देशों के लिए अपने बाजार खोलने के विकसित देशों के दावों और संभावना को बहुत कम कर दिया।इसके अलावा ये देश शरणार्थी संकट और आतंकवादी हमलों की चुनौतियों से त्रस्त हैं।दूसरी ओर चीन, भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे उभरते बाजारों की अर्थव्यवस्थाओं का तेजी से विस्तार हुआ है और उन पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक गति देने की अधिक जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए।इन वार्ताओं में भाग लेने वाले देशों की संख्या अभूतपूर्व रूप से अधिक है।इन सभी देशों के अपने-अपने सरोकार और हित हैं और इन सभी का एक साथ सामंजस्य और प्रबंधन करना अत्यधिक कठिन हो जाता है।

डीडीए के तहत इस असंगत देरी और असंगत चर्चाओं के जवाब में, कई देशों को विशाल-व्यापार समझौतों पर बातचीत करने के लिए एक साथ शामिल किया गया है जिसमें 1995 में डब्ल्यूटीओ के तहत ग्रहण किए गए अधिकारों और दायित्वों का स्तर बहुत अधिक है।

कुछ महत्वपूर्ण एमटीए निम्नलिखित हैं:

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी): क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) केलिएवार्ताएं आसियान और आसियान केमुक्त व्यापार समझौते (एपटीए) केनेताओं द्वारा 20 नवंबर, 2012 को नोम पेन्ह, कंबोडिया में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के नजदीक ही शुरू की गई थीं।

आरसीईपी एक क्षेत्रीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए आसियान-केंद्रित प्रस्ताव है जिसमें प्रारंभ में दस आसियान सदस्य देश और वे देश शामिल होंगे जिनके पास एशियान के साथ मौजूदा एफटीए-ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य और न्यूजीलैंड,​​ हैं।आरसीईपी में क्षेत्रीय व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने की क्षमता है।16 आरसीईपी भाग लेने वाले देशों में दुनिया की लगभग आधी आबादी, वैश्विक जीडीपी का लगभग 30 प्रतिशत, विश्व व्यापार का लगभग 40% और दुनिया के निर्यात का एक चौथाई हिस्सा उपस्थित है।

आरसीईपी वार्ता शुरू करने का उद्देश्य एक आधुनिक, व्यापक, उच्च-गुणवत्ता और पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक साझेदारी समझौते को प्राप्त करना था जो वस्तु व्यापार, सेवाओं में व्यापार, निवेश, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, बौद्धिक संपदा, प्रतिस्पर्धा, विवाद निपटान और अन्य मामलों को भी अपनेआप में समाहित करेगा।

आरसीईपी, व्यापार बाधाओं को कम करने हेतु और वस्तु और सेवाओं के निर्यातकों के लिए बेहतर बाजार पहुंच सुरक्षित करने और सदस्य देशों के निवेशकों के लिए क्षेत्रीय रणनीति के एक भाग का गठन करती है।

मुख्य हित और लाभ :

आरसीईपी, क्षेत्र में अधिक खुले व्यापार और निवेश के लिए एक आधार प्रदान करेगा।यह द्विपक्षीय समझौतों के एक स्पेगेटी बाउलके बारे में चिंताओं को दूर करने और क्षेत्रीय उदारीकरण से अतिरिक्त लाभ (जैसे आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से) प्राप्त करने में मदद करेगा। 2017 में, भावी आरसीईपी सदस्य राज्य 3.4 बिलियन लोगों की आबादी के लिए जिम्मेदार है, जो कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी, पीपीपी) के साथ यूएस की 49.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (22.3 ट्रिलियन की मामूली जीडीपी) के साथ विश्व जनसंख्या के 45% से अधिक है, दुनिया की जीडीपी का लगभग 30% है जो कि आधे से अधिक चीन और भारत की संयुक्त जीडीपी के साथ है।आरसीईपी देश विश्व व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लगभग 40% भाग है।

कई देश ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (टीपीपी) दोनों के पक्षकार हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा और आरसीईपी यथाऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, जापान, सिंगापुर और थाईलैंड हैं।

पिछले छह से अधिक वर्षों में, विशेषज्ञ स्तर पर 24 चरण की वार्ता और 13 मंत्रिस्तरीय बैठकें आयोजित की गई हैं। इसके अलावा, देशों/सरकारों के प्रमुखों की दो शिखर स्तर की बैठकें नवंबर, 2017 में मनीला, फिलीपींस में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बैठकों और नवंबर, 2018 में सिंगापुर में पूर्व एशिया शिखर बैठकों के साथ-साथ आयोजित की गई हैं। तीसरी शिखर बैठक जिसमें मोदी जी का भाग लेना प्रस्तावित है वह 4 नवम्बर, 2019 को बैंकॉक में अगले पूर्वी एशिया सम्मेलन के हाशिये पर आयोजित की जाएगी।

इसके लिए कई विषयों को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसमें आर्थिक और तकनीकी सहयोग, सीमा शुल्क प्रक्रिया और व्यापार सुविधा और सरकारी खरीद शामिल हैं।

प्रारंभ में उम्मीद की जा रही थी कि वार्ता 2015 तक समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह प्रायोगिक न हो सका। इस मुद्दे पर 8 सितंबर, 2016 को वियंतियाने, लाओस में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि सभी भाग लेने वाले देशों को बिना किसी देरी के वार्ता समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए।वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए भाग लेने वाले देशों पर दबाव बढ़ गया था क्योंकि वे 2016 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) पर वार्ता के समापन के बाद पीछे नहीं रहना चाहते थे।

भारत की अधिक रुचि सेवा क्षेत्र, सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी उपायों के तहत ली गई तकनीकी बाधाओं को दूर करने में और फार्मास्युटिकल्स और टेक्सटाइल्स जैसे सामानों का व्यापार करने में है।भारत माल उदारीकरण से राजस्व हानि की भरपाई के लिए सेवाओं के समझौते (मोड/mode 4) में पेशेवरों की मुक्त आवाजाही को उदार बनाने के लिए गहन बातचीत कर रहा है।

भारत को लगता है कि उसका सबसे अच्छा दांव निर्यात सेवाओं में है, जिसके माध्यम से वह अपने कुशल पेशेवरों को अन्य देशों में भेज सकता है और इस प्रकार आंशिक रूप से हर महीने श्रम बाजार में शामिल होने वाले एक लाख लोगों की नौकरियों की मांग को पूरा करता है।लेकिन इसके साथ गंभीर सीमाएं भी जुड़ी हुई हैं।कई लोगों की शिकायत है कि आसियान के साथ भारत का सेवा व्यापार नगण्य है और इसके अलावा, भारत फिलीपींस जैसे देशों की सेवाओं के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है।

पेशेवरों, बाजार पहुंच, बौद्धिक संपदा अधिकारों, कृषि और सेवाओं के व्यापार के कुछ क्षेत्रों के अस्थायी आंदोलन के मुद्दे, सभी भाग लेने वाले देशों के बीच स्थायी आधार खोजने में बाधा साबित हो रहे हैं।हालांकि यह उम्मीद की जा रही है कि इसमें बहुत शीघ्र ही कुछ प्रगति दर्ज की जा सकती है।

डेटा स्थानीयकरण कानूनों को लागू करने के अधिकार को बनाए रखने के लिए भारत की उम्मीदें जीवित हैं क्योंकि भारतीय वार्ताकारों ने आरसीईपी के ई-कॉमर्स अध्याय से सहमत होने से इनकार कर दिया है।ई-कॉमर्स अध्याय में यह प्रावधान हैं कि, यदि भारत उनसे सहमत होता, तो यह अध्याय उसे भारत में कारोबार करने वाली कंपनियों पर डेटा स्थानीयकरण नियमों को लागू करने से रोकता।11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक में इस अध्याय पर चर्चा जारी रही। इस दौरान यह वार्ता एक उन्मत्त दौर में प्रवेश कर गई है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं के सीमा पार हस्तांतरण से संबंधित कई अनिश्चितताएं अभी भी बनी हुई हैं। तात्कालिकता के कारण बैंकॉक में बैठक अंतिम मंत्रिस्तरीय बैठक थी, जिसे समझौते के नवंबर में संपन्न होने से पहले मान लिया गया है। ई-कॉमर्स अध्याय में कुछ खंड हैं जो डेटा स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं, भारत इनको उठाने की कोशिश कर रहा है।इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए कि वित्तीय सेवाओं पर एनेक्सी, पहले से ही सभी आरसीईपी देशों द्वारा सहमत है, इसका कहना है कि किसी देश के भीतर वित्तीय डेटा रखने के बारे में देश के घरेलू कानून आरसीईपी समझौते का उल्लंघन कर देते हैं।

सूचना का हस्तांतरण : सूचना हस्तांतरण और प्रसंस्करण पर खंड कहता है कि "एक पक्ष ऐसे उपाय नहीं करेगा जो इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यमों से डेटा के हस्तांतरण को रोकते हों यह वित्तीय सेवा आपूर्तिकर्ता के सामान्य व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक है। हालांकि, यही खंड यह भी कहता है कि "पैराग्राफ 2 में वर्णित कुछ भी [पिछले खंड को समाहित करने वाला पैराग्राफ] किसी पक्ष के नियामक को नियामक या विवेकपूर्ण कारणों के लिए एक पक्ष के एक नियामक को वित्तीय सेवा आपूर्तिकर्ता की आवश्यकता के संबंध में घरेलू विनियमन के अनुपालन से, डेटा प्रबंधन और भंडारण और सिस्टम रखरखाव, साथ ही अभिलेखों की अपनी क्षेत्रीय प्रतियों के भीतर बनाए रखने के लिए रोकता है। इसका मूल अर्थ यह है कि भारत को वित्तीय कंपनियों को भारत के भीतर अपने डेटा की एक प्रति बनाए रखने के लिए कहने से रोका नहीं जा सकता है लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या भारत यह आदेश दे सकता है कि इस तरह के डेटा को केवल देश के भीतर ही रहना चाहिए।इस पर और अन्य लंबित मुद्दों पर चर्चा खत्म होने तक जारी रहेगी।

10-12 अक्टूबर, 2019 को बैंकॉक में आरसीईपी की अंतिम मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले भारत के इरादों के स्पष्ट संकेत में, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को इस समझौते का बचाव किया कि भारत एक वैश्विक दुनिया में अलग-थलग नहीं रह सकता है। बैंकाक चर्चा से ठीक पहले, व्यापार समझौते पर भारत के अंतिम रुख को तय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगियों के साथ एक बैठकआयोजित की जो चार घंटे तक चली। इसमें दिये गये निर्देशों के अनुसार अपने हितों की रक्षा के लिये पुरजोर बहस करें। अपने नाम की घोषणा न किये जाने की शर्त पर एक वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी ने खुलासा किया कि वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि "यदि भारत आरसीईपी से पृथक रहता है तो, हम इस बड़े व्यापार ब्लाँक से अलग-थलग रह जाएंगे। आरसीईपी देशों के बीच व्यापार लगभग $ 2.8 ट्रिलियन है। यदि भारत आरसीईपी के बाहर बैठता है तो भले ही यह हमारे हित में हो या न हो, यहदेखनाभीसरकारकी ज़िम्मेदारी है। आप चाहते हैं कि हम ऐसे समाधान खोजें, जो राष्ट्रीय हित में हों। उन्होंने हालांकि, आश्वासन दिया कि सरकार आरसीईपी समझौते के नाम पर देश को सस्ते चीनी सामानों से भरने नहीं देगी। "हम कोई भी द्वार नहीं खोलने जा रहे हैं जो चीनी सामानों को भारतीय बाजारों में बाढ़ की तरह प्रवेश करने की अनुमति दे, लेकिन हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जिस तरह से दुनिया तेजी से वैश्वीकरण कर रही है और अंतर-निर्भरताएं पैदा हो रही हैं। ऐसे परिदृश्य में हमारा कमरे के बाहर खड़े रहना हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। भारत बाकी दुनिया के साथ अपने संपर्क और व्यापार को रोक नहीं सकता उन्होंने यह भी कहा कि हमें चीनी सामानों के अनावश्यक प्रवेश को रोकने के लिए अपनी क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता है

भारत ने आरसीईपी देशों, विशेष रूप से चीन से आयात में किसी भी अचानक वृद्धि को उचित रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक ऑटो-ट्रिगर तंत्र लगाने का प्रस्ताव किया है, जिसके साथ वह 53.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा झेलता है।हालांकि, अधिकांश विश्लेषकों का मानना ​​है कि आरसीईपी के सदस्यों से आयात में अचानक वृद्धि के खिलाफ मात्र 100-200 वस्तुओं पर वॉल्यूम-आधारित ऑटो-ट्रिगर्स से देश की रक्षा होने की संभावना नहीं है।

अगले महीने की शुरुआत में शहर में आयोजित होने वाले तीसरे शिखर सम्मेलन से पहले बैंकाक की बैठक अंतिम बैठक थी।9वीं अंतर मंत्रालयी बैठक एक महत्वपूर्ण चरण में पहुँची जहां आरसीईपी को नवंबर 2019 में निष्कर्षित माने जाने की घोषणा की गई थी। सितंबर 2018 में वियतनाम के डा नांग में आयोजित विशेषज्ञ स्तर पर आरसीईपी वार्ता के 28 वें दौर तक, 25 में से 21 अध्यायों का समापन किया जा चुका था। निवेश, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, उत्पत्ति और व्यापार उपचार के नियम अभी तय किए जाने बाकी हैं। आरसीईपी की बैठक के साथ, पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 11-12 अक्टूबर को तमिलनाडु के ममल्लापुरम में एक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी दी थी जहां पर दोनों नेताओं ने आरसीईपी सहित द्विपक्षीय व्यापार मुद्दों पर चर्चा की थी।

फोरम फॉर ट्रेड जस्टिस, एक गैर-लाभकारी संगठन ने एक बयान में कहा, भारत एक बड़ी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और आरसीईपी के साथ आगे बढ़ने से केवल इसका संकट और बढ़ेगा। "विनिर्माण क्षेत्रों, चाहे वह ऑटोमोबाइल, स्टील, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट, कपड़ा और चमड़ा उद्योग हो सब सैकड़ों- हजारों श्रमिकों की छंटनी कर रहे हैं। यह बहुत चिंताजनक है कि चूंकि आरसीईपी वार्ता 2012 में शुरू की गई थी, इसलिए यह पहली बार है जब भारत आम लोगों के परामर्श की कमी के बावजूद आरसीईपी पर हस्ताक्षर करने के करीब है”, को भी बयान में शामिल किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक डेटा शेयरिंग और स्थानीय डेटा भंडारण आवश्यकताओं संबंधी भारत के मुद्दों को देखने के लिए सभी शक्तिशाली देशों के मुख्य वार्ताकारों को शामिल करती सभी शक्तिशाली देशों की वार्ता समिति (टीएनसी) 17 और 18 अक्टूबर को बैठक करने वाली है। थाईलैंड में 9 वीं अंतर्वैयक्तिक मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के वार्ता पाठ में कुछ निश्चित बातों का प्रस्ताव भारत ने किया है।भारत आरसीईपी समझौता सदस्य देशों को वैध सार्वजनिक नीति उद्देश्यों को प्राप्त करने और अपने आवश्यक सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों से उत्पन्न डिजिटल डेटा की सुरक्षा के लिए अपने अधिकारों को बनाए रखने की अनुमति चाहता है।इस प्रकार की शर्तों के तहत, देश चाहता है कि वाणिज्यिक संस्थाओं को देश के भीतर ही उनकी कंप्यूटिंग सुविधाओं को स्थापित करने दिया जाए और उनके द्वारा तैयार किए गए डेटा की उनके द्वारा संचार सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सीमा पार प्रवाह को रोकने की स्वतंत्रता दी जाए।भारत का प्रस्ताव है कि इस तरह के फैसलों को किसी भी आधार पर अन्य आरसीईपी सदस्यों द्वारा किसी भी आधार पर प्रश्नचिन्हित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, इसका दृष्टिकोण प्रशंसनीय है लेकिन जो विशेषज्ञ, घटनाक्रम को करीब से देख रहे हैं, वे निश्चित नहीं हैं कि क्या आरसीईपी के सदस्य ऐसे नियंत्रणों को शुरू करना, राष्ट्रीय हित अथवा सेवा के लिए आवश्यक सुरक्षा चिंताएंहैं अथवा नहीं। यदि डेटा की सुरक्षा में राष्ट्रीय सुरक्षा की रुचि प्रकृति में संवेदनशील है, तो सबूत का बोझ स्वयं प्रतिशोधात्मक हो सकता है।इसके अलावा, कोई निश्चित नहीं है कि भारत के प्रस्ताव को अन्य बातचीत करने वाले देशों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। ई-कॉमर्स, उत्पत्ति के नियम और व्यापार उपचार आरसीईपी पाठ के 25 अध्यायों में से केवल एक अध्याय हैं जिसे सदस्यों द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है।

जबकि भारत की आधिकारिक स्थिति यह है कि आरसीईपी वार्ता आसियान के सदस्य देशों और आसियान के एफटीए भागीदारों के बीच एक आधुनिक, व्यापक, उच्च गुणवत्ता और पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक भागीदारी समझौते तक ले जाएगी यहां डेयरी उद्योग और ऑटोमोबाइल सहित घरेलू उद्योग के कई ऐसे भाग हैं जिनको डर हैं कि यह सौदा उनके हितों को नुकसान पहुंचा सकता है।

भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के ऑटो उद्योग निकाय ने सरकार को आगाह किया है कि प्रस्तावित मेगा व्यापार सौदे से नौकरी का नुकसान नहीं होना चाहिए और इससे सरकार की प्रस्तावित मेक इन इंडिया पहल को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। सियाम के अनुसार, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा, देना और लेना है तो ऐसे व्यापार समझौतों के तहत ऑटोमोबाइल की पूरी तरह से निर्मित इकाइयों (सीबीयू) के आयात की अनुमति नहीं होनी चाहिए।सियाम से वह एफटीए बनाकर रखा हुआ है जो प्रतिस्पर्धी देशों के साथ भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को लाभ नहीं पहुँचा रहा है।

एफटीए के साथ भारत का अनुभव:10 सितंबर, 2019 को थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित बैठक में, भारत और एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) के दस सदस्यों के समूह ने आसियान-वस्तु समझौते में भारत व्यापार की समीक्षा शुरू करने का फैसला किया जो जनवरी 2010 से प्रचलन में है। प्रस्तावित समीक्षा का मुख्य उद्देश्य समझौते को अधिक प्रयोक्ता अनुकूल, सरल और व्यवसायों के लिए व्यापार सुगम बनानाहै।यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है जो कि भारत के लिए आसियान के साथ हस्ताक्षरित को शामिल करते हुए उन मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से बहुत सीमित है। यहां यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि भारत ने अपने व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए एफटीए ​​को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में और विभिन्न देशों या समूहों के साथ कई व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए देखा है।वास्तव में, भारत एशिया में उन शीर्ष देशों में से एक है जिसके कार्यान्वयन में या प्रस्ताव में एफटीए सबसे अधिक हैं।एशियाई विकास बैंक संस्थान के अनुसार, अब तक, भारत में 42 व्यापार समझौते (अधिमान्य समझौतों सहित) प्रभाव में हैं या हस्ताक्षरित हैं या बातचीत के अधीन या प्रस्तावित हैं।इसमें से 13 प्रभावी हैं, एक पर हस्ताक्षर किए गए हैं लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया हैं, 16 समझौते बातचीत के अधीन हैं तथा 12 प्रस्तावित/परामर्श या अध्ययन के अधीन हैं।भारत के अधिकांश मौजूदा एफटीए एशियाई देशों के साथ हैं जो अपने आर्थिक विकास के स्तर के मामले में एक दूसरे से काफी अलग हैं।

उस समय जब भारत कई क्षेत्रीय/व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) सहित कई देशों/समूहों के साथ एफटीए पर बातचीत कर रहा है और इसने भारत-आसियान एफटीए की समीक्षा शुरू करने का फैसला किया है तब भारत और इसके प्रमुख एफटीए साझेदारों के बीच व्यापार की प्रगति जांच करना उचित है। भारत ने अब तक जो प्रमुख एफटीए हस्ताक्षरित किए और कार्यान्वित किए हैं उनमें दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (साफ्टा/SAFTA), भारत-आसियान व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सेका/CECA), भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सेपा/CEPA) और भारत-जापान सेपा शामिल हैं।

भारत और इसके प्रमुख एफटीए भागीदारों के बीच ऊपर उल्लेखित व्यापार का एक व्यापक विश्लेषण, समझौतों के कार्यान्वित होने के बाद से व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। साफ्टा 01 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत और अन्य साफ्टा सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2005-06 में 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 28.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।साफ्टा के साथ भारत का व्यापार दुनिया के साथ अपने कुल व्यापार की तुलना में तेजी से बढ़ा है।परिणामस्वरूप, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साफ्टा देशों की हिस्सेदारी 2005-06 में 1.6% से बढ़कर 2018-19 में 2.5% हो गई।इसी दौरान, साफ्टा देशों को भारतीय निर्यात उनके आयात की तुलना में तेजी से बढ़ा है, जिससे इन अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार अधिशेष में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कि लगभग4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक है।साफ्टा क्षेत्र में निर्यात में अधिकतम वृद्धि बांग्लादेश और नेपाल के साथ दर्ज की गई है।

आसियान भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक है।आसियान के साथ सेका 01 जनवरी, 2010 से प्रभावी हुआ तथा दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2009-10 में लगभग 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 97 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।जैसा कि साफ्टा के साथ भारत के व्यापार के मामले में भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार भी दुनिया के साथ भारत के समग्र व्यापार की तुलना में तेजी से बढ़ा है, जिससे भारत के वैश्विक व्यापार में आसियान का हिस्सा 9.4% से बढ़कर 11.5% हो गया है। इसके विपरीत, भारत-साफ्टा व्यापार के लिए, आसियान से भारत का आयात आसियान को भारतीय निर्यात की तुलना में काफी अधिक दर से बढ़ा है।एक और महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि आसियान से आयात, दुनिया से भारत के आयात की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ा है।आयात में तेज वृद्धि के कारण 2009-10 में अमेरिका के 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम के साथ भारत के व्यापार घाटे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और 2018-19 में यह लगभग 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।भारत के कुल व्यापार घाटे में आसियान की हिस्सेदारी उसी अवधि के दौरान लगभग 7% से बढ़कर 12% हो गई है।

भारत-आसियान सेका के साथ, भारत-कोरिया सीईपीए भी 01 जनवरी, 2010 से कार्यान्वति हो गया है। 2009-10 से 2018-19 के दौरान, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 21.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जो दुनिया के साथ भारत के व्यापार के लगभग समान गति के बराबर था।हालाँकि, कोरिया से भारतीय आयातों में उस देश के निर्यात की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई। जहाँ भारत का आयात लगभग 8% की सीएजीआर में बढ़ गया, कोरिया का निर्यात सीएजीआर पर 4% से कम हो गया।इसके अलावा, जबकि कोरिया से आयात दुनिया से आयात की तुलना में तेजी से बढ़ा है, कोरिया को निर्यात की विकास दर दुनिया के लिए भारत के निर्यात की तुलना में बहुत धीमी हो गई है।इसने फिर से कोरिया के साथ भारत के व्यापार घाटे में काफी वृद्धि की है और यह 2009-10 में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से, 2018-19 तक 12 बिलियन डॉलर पहुँच गया और इसी अवधि के दौरान इसने भारत के समग्र व्यापार घाटे में कोरिया के शेयर में 4.7% से 6.5% की वृद्धि की है।

भारत-जापान सेपा 01 अगस्त, 2011 से प्रभावी हो गया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में इसके क्रियान्वयन 2011-12के वर्ष में पिछले वर्ष 2010-11 की तुलना में तीव्र वृद्धि देखी गई। हालाँकि, द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह बाद में अनुबंधित नही किया गया है लेकिन इसमें 2011-12 से 2018-19 के दौरान बहुत अधिक अस्थिरता देखी गई है।इसके अलावा, जबकि 2011-12 इसके कार्यान्वयन के वर्ष के दौरान जापान को निर्यात में वृद्धि जारी रही, वहीं उन्होंने बाद में भी अनुबंध किया है।दूसरी ओर जापान से जहाँ आयात में वृद्धि हुई है वहीं बहुत उतार-चढ़ाव भी देखा गया है।हालांकि, जैसा की आसियान और कोरिया के मामले में देखा गया वैसे ही जापान के साथ भारत का व्यापार घाटा न केवल 2011-12 से 2018-19 के दौरान बढ़ा है, बल्कि दुनिया के साथ भारत के व्यापार घाटे की तुलना में भी वृद्धि हुई है।

कुल मिलाकर, साफ्टा के अपवाद के साथ, भारत का अपने प्रमुख एफटीए साझेदारों के साथ अनुभव बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है।हालांकि भारत साफ्टा देशों के साथ अपने एफटीए से निर्यात के मामले में स्थायी रहा वहीं कोरिया के साथ सेपा और आसियान के साथ सेका उन अर्थव्यवस्थाओं के लिए अधिक फायदेमंद रहा है।जापान के साथ सीईपीए के मामले में, हालांकि, द्विपक्षीय व्यापार को लागू होने के 1 साल बाद या तो गिरावट आई या यह स्थिर हो गया है, लेकिन उस देश के साथ व्यापार घाटे में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।कई घरेलू कारकों जिन्होंने भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को सीमित कर दिया उनके अलावा, ऐसे कई एफटीए संबंधित मुद्दे मौजूद हैं जिन्होंने भारत को इन साझेदार देशों में अधिमान्य बाजार पहुंच का लाभ उठाने से रोका है जिन्हें भारत के व्यापार में आसियान, कोरिया और जापान के साथ संबंधों को अनुकूल विकास से कम के लिए जिम्मेदार माना जाता है।इनमें से कुछ मुद्दों में दोषपूर्ण प्रतिबद्धताओं, मूल के सख्त नियम, एफटीए के बारे में जागरूकता की कमी और अनुपालन की उच्च लागत शामिल हैं।इसलिए,यहमहत्वपूर्ण है कि भारत को भारत-आसियान एफटीए की समीक्षा की पहल से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, लेकिन कोरिया और जापान के साथ सेपा के मौजूदा प्रावधानों का भी मूल्यांकन करना चाहिए ताकि उन्हें अधिक व्यापार और व्यापार के अनुकूल बनाया जा सके।हालाँकि, भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि देश में निर्यात की समग्र प्रतिस्पर्धा में बाधा उत्पन्न करने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक उपायों को एक साथ पूरा किया जाए।

प्रशांत पार साझेदारी : ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) या ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (टीपीपीए) बारह पैसिफिक रिम देशों के बीच एक व्यापार समझौता है – जिसमें विशेष रूप से चीन को शामिल नहीं किया गया है।सात वर्षों की वार्ता के समापन पर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 4 फरवरी 2016 को अंतिम प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए थे।यह तब लागू नहीं हो सका क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने चुनाव के अपने अभियान के दौरान यह कसम खाई थी कि अगर उन्हें चुन लिया जाता है तो वे अमेरिका की उस समझौते में भागीदारी से पीछे हट जाएंगे।उन्होंने ठीक यही किया और 2017 में टीपीपी से बाहर हट गए। हालांकि शेष 11 देशों ने संपादित समझौते के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया।समझौते के नाम को व्यापक और प्रगतिशील प्रशांत पार भागीदारी (सीपीटीपीपी) समझौते से बदल दिया गया और यह 30 दिसंबर 2018 को अस्तित्व में आया। ट्रम्प ने मार्च 2018 में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी बाद में सीपीटीपीपी में शामिल होने पर विचार कर सकता है।ऐसा प्रतीत हुआ कि ट्रम्प समझौते से पीछे हट गए क्योंकि इसे ओबामा शासन की सफलता के रूप में देखा गया था और वह अपने पूर्ववर्ती द्वारा उठाए गए सबसे बड़े नीतिगत निर्णयों को पूर्ववत करने के लिए दृढ़ थे।

समझौते के 30 अध्यायों का उद्देश्य "आर्थिक विकास को बढ़ावा देना; नौकरियों के निर्माण और प्रतिधारण का समर्थन करना; नवाचार, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना; जीवन स्तर को ऊपर उठाना; हस्ताक्षरकर्ताओं के देशों में गरीबी कम करना; और पारदर्शिता, सुशासन, और संवर्धित श्रम को बढ़ावा देना; और पर्यावरण संरक्षण हैं। टीपीपी/सीपीटीपीपी में गैर-दरसूची और दरसूची की बाधाओं दोनों को कम करने और निवेशक-राज्य विवाद निपटान तंत्र स्थापित करने के उपाय शामिल हैं।

टीपीपी की शुरुवात 2005 में ब्रुनेई, चिली, न्यूजीलैंड और सिंगापुर द्वारा हस्ताक्षरित ट्रांस-पैसिफिक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (टीपीएसईपी या पी4) के विस्तार के रूप में हुई थी। 2008 के प्रारंभ में, अतिरिक्त देश एक व्यापक व्यापार के लिए चर्चा में शामिल हुए: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम समेत वार्ता में भाग लेने वाले देशों की संख्या बारह तक पहुँच गई।भाग लेने वाले देशों के बीच वर्तमान व्यापार समझौते, जैसे कि उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता उन प्रावधानों तक सीमित हो जाएंगे जो टीपीपी से नहीं टकराते हैं या टीपीपी की तुलना में अधिक व्यापार उदारीकरण प्रदान करते हैं।पहले की संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने टीपीपी को प्रस्तावित ट्रान्साटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप (टीटीआईपी) के लिए एक समझौता करार दिया था, जो कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच एक इसी प्रकार का विशाल व समान समझौता था।

भाग लेने वाले राष्ट्रों ने 2012 में बातचीत पूरी करने के उद्देश्य से, लेकिन इस प्रक्रिया को कृषि, बौद्धिक संपदा और सेवाओं और निवेशों सहित विवादास्पद मुद्दों पर असहमति द्वारा लंबे समय तक चलाया था।वे अंततः 5 अक्टूबर 2015 को सहमति पर पहुंच गए। टीपीपी को लागू करना अमेरिका में ओबामा प्रशासन के व्यापार कार्यसूची लक्ष्यों में से एक था।

समझौते में 18,000 से अधिक दरों में कटौती की गई।सभी अमेरिकी निर्मित सामानों और लगभग सभी अमेरिकी कृषि उत्पादों पर से शुल्क को समाप्त कर दिया जाना था जिसमें से अधिकतर को तुरंत ही समाप्त करना था।कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के अनुसार, टीपीपी "व्यापार प्रवाह के अनुसार (अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में $ 905 बिलियन और 2014 में आयात में 980 बिलियन डॉलर) के साथ सबसे बड़ा यूएस एफटीए होगाहस्ताक्षरकर्ताओं ने वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 40% का और विश्व व्यापार के एक तिहाई का प्रतिनिधित्व किया।

इसके अलावा, समझौते ने एक्सप्रेस शिपमेंट के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को तेज किया और इलेक्ट्रॉनिक पारेषण पर लागू होने वाले सीमा शुल्क को प्रतिबंधित कर दिया।इसनेऑनलाइन लेनदेन के लिएअतिरिक्तगोपनीयता, सुरक्षा और उपभोक्ता सुरक्षा कीआवश्यकता की भी मांग कीऔर ऑनलाइन सीमा शुल्क प्रारूपों के प्रकाशन को प्रोत्साहित किया।इन प्रावधानों के विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए फायदेमंद होने की उम्मीद थी।

पर्यावरण संरक्षण

संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय के अनुसार, "टीपीपी में इतिहास में किसी भी व्यापार समझौते को सबसे मजबूती से लागू करने योग्य पर्यावरण प्रतिबद्धताएं शामिल हैंयूएसटीआर के अनुसार, टीपीपी हानिकारक मत्स्य पालन जैसे कि वे जो अत्यधिक मत्स्य पालन में योगदान करते हैं की सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला व्यापार समझौता था।यूएसटीआर ने दावा किया कि TPP हस्ताक्षरकर्ताओं को "अवैध मछली पकड़ने से निपटने”, "स्थायी मत्स्य पालन प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने”, और "आर्द्रभूमि और महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्रों की रक्षा”, "वन्यजीवों की तस्करी, अवैध कटाई और अवैध मछली पकड़ने और "समुद्री रक्षा जैसे मामलों का समाधान करने की आवश्यकता है व इसके दायित्वों में जहाज प्रदूषण से पर्यावरण, जिसमें मारपोल (समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता) को लागू करना शामिल है

पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ने तर्क दिया कि टीपीपी ऐसा समझौता था जिसमें "सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल व्यापार सौदे पर बातचीत की गई थी। इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड ट्रेड पॉलिसी (आईएटीपी) की सितंबर 2016 की एक रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई थी कि "जैसा कि अगर देश जलवायु की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं तो व्यापार नियमों और जलवायु लक्ष्यों के बीच संघर्ष बढ़ेगारिपोर्ट में कहा गया है कि टीटीपी जैसे व्यापार समझौते अर्थव्यवस्था और सरकार की नीति के लिए व्यापक-पहुँच के नियम निर्धारित करते हैं, जिससे व्यापार का विस्तार होता है वह भी प्रायः निकाय क्षेत्रों में होता है और जलवायु को स्थिर करने के लिए निगमों और वित्तीय फर्मों को भविष्य के उपायों से बचाता है।

सुशासन

संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय के अनुसार, हस्ताक्षरकर्ताओं को भ्रष्टाचार (यूएनसीएसी) के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में शामिल होने;सार्वजनिक अधिकारियों की रिश्वत का अपराधीकरण करने;सार्वजनिक अधिकारियों के लिए एक आचार संहिता का निर्माण करने;हितों के टकराव को कम करने के उपाय करने;भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों और विनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने;और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में निजी संगठनों को शामिल करने की आवश्यकता थी

मानवाधिकार

संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय के अनुसार, टीपीपी ने शोषणकारी बाल श्रम और जबरन श्रम को प्रतिबंधित किया;सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार सुनिश्चित किया;और रोजगार भेदभाव को निषिद्ध किया।यूएसटीआर ने दावा किया कि "अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व व्यापार संगठन द्वारा किए गए शोध में पाया गया है कि श्रमिकों के लिए मजबूत सुरक्षा के साथ विस्तारित व्यापार अवसरों के संयोजन से श्रमिकों को अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों से मजदूरी-भुगतान, विनियमित निर्यात उद्योगों में औपचारिक काम में स्थानांतरित करने में मदद मिल सकती है जो एक न्यूनतम वेतन, लाभ और सुरक्षा कार्यक्रम की पेशकश करते हैंयूएसटीआर ने कहा कि "शोध से यह भी पता चलता है कि व्यापार बहुलवादी संस्थानों को बढ़ावा देने और सूचनाओं के खुले आदान-प्रदान को बढ़ाकर मानव अधिकारों की स्थिति में सुधार करता है

बौद्धिक सम्पदा

बौद्धिक संपदा अनुभाग ने सुरक्षा का एक न्यूनतम स्तर निर्धारित किया है जो समझौते के लिए पार्टियों को ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट के लिए अनुदान देना चाहिए।कॉपीराइट को लेखक के जीवनकाल की अवधि के साथ-साथ आगे 70 साल तक भी दिया जाता है, और देशों को डिजिटल अधिकारों के प्रबंधन जैसे कॉपीराइट सुरक्षा के उल्लंघन के लिए आपराधिक दंड निर्धारित करने की आवश्यकता होती है।

संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अनुसार, टीपीपी ने मजबूत पेटेंट क्षमता मानकों को स्थापित करने और मजबूत कॉपीराइट सुरक्षा को अपनाने के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं की आवश्यकता के द्वारा नवाचार को बढ़ावा दिया होगा।

फार्मास्यूटिकल्स

मई 2015 में, नोबेल मेमोरियल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन ने चिंता व्यक्त की कि टीपीपी पेटेंट कानूनों को मजबूत करेगा और निगमों, जैसे बड़ी दवा कंपनियों और हॉलीवुड को उपभोक्ताओं की कीमत पर, पुरस्कार बढ़ाने के मामले में लाभ प्राप्त करने की अनुमति देगा। विकासशील देशों में टीपीपी शासन के तहत दवाओं का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।हालांकि, अमेरिकी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, वाल्टर पार्क ने तर्क दिया कि यह आर्थिक अनुसंधान में स्पष्ट से बहुत दूर है कि यह आवश्यक रूप से होगा: दवाओं पर बौद्धिक संपदा अधिकारों को स्पष्ट करने से कुछ विकासशील देशों को अधिक कीमत और दवाओं की कम पहुंच का कारण नहीं बना है।पार्क मौजूदा साहित्य के आधार पर यह भी तर्क देता है कि टीपीपी में दवा सुरक्षा, संभावित रूप से विकासशील देशों में असम्बद्ध लाइसेंसिंग को बढ़ाएगी, जिससे तकनीकी हस्तांतरण को बढ़ावा मिलेगा, जो स्थानीय सीखने-सिखाने में योगदान देगा, अधिक देशों में नए ड्रग लॉन्च को प्रोत्साहित करेगा, विस्तार करेगा, विपणन और वितरण नेटवर्क और प्रारंभिक चरण के फार्मास्युटिकल नवाचारों को प्रोत्साहित करते हैं।संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय ने कहा कि टीपीपी "ट्रिप्स एंड पब्लिक हेल्थ पर दोहा घोषणा के साथ संरेखित करता है", जो विकासशील देशों को आवश्यक दवाओं के बेहतर उपयोग के लिए पेटेंट अधिकारों को दरकिनार करने की अनुमति देता है।

एक निवेशक-राज्य विवाद निपटान (आईएसडीएस) एक प्रणाली है जो संधि के उल्लंघन के लिए निवेशकों को विदेशी सरकारों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देती है इसे टीपीपी में शामिल किया गया था।उदाहरण के लिए, यदि कोई निवेशक देश " में निवेश करता है, जो व्यापार संधि का सदस्य है, और देश ए संधि का उल्लंघन करता है, तो निवेशक उल्लंघन के लिए ए देश की सरकार पर मुकदमा कर सकता है।आईएसडीएस का उद्देश्य विदेशी देशों में निवेशकों को "सरकारी भेदभाव से मुक्ति”, "संपत्ति के असंगत व्यय के खिलाफ सुरक्षा”, "न्याय से मनाही के खिलाफ सुरक्षा और "पूंजी हस्तांतरण का अधिकार जैसे बुनियादी कार्यों से विदेशी सुरक्षा प्रदान करना है।

आईएसडीएस स्थानीय कानूनों (विश्व व्यापार संगठन के विपरीत) को पलट नहीं सकता है जो व्यापार समझौतों का उल्लंघन करते हैं लेकिन ऐसे कानूनों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले निवेशकों को मौद्रिक नुकसान पहुंचा सकते हैं।जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय द्वारा बताया गया है, आईएसडीएस को विशिष्ट संधि उल्लंघनों की आवश्यकता है, और निगमों को "खोए हुए लाभ" पर पूरी तरह से मुकदमा करने की अनुमति नहीं देता है।

टीपीपी ने विशेष रूप से तंबाकू उद्योगों को आईएसडीएस प्रक्रिया से बाहर रखा है।धूम्रपान विरोधी कानूनों के खिलाफ आईएसडीएस के मामलों के बारे में चिंताओं के जवाब के रूप में बाहर आया।आईएसडीएस से तंबाकू की छूट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते के लिए अपने तरह की पहली छूट है।

अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ और एडम एस हर्श ने सार्वजनिक नुकसान को रोकने के लिए सरकारों की क्षमता में दखल देने के लिए टीपीपी के आईएसडीएस प्रावधानों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि अगर आज एस्बेस्टस की खोज की गई होती तो सरकारें आईएसडीएस मुकदमे के लिए आधार तैयार किए बिना नियमों को थोपने में असमर्थ होतीं। स्टिग्लिट्ज़ ने यह भी दावा किया कि टीपीपी तेल कंपनियों को कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के प्रयासों के लिए मुकदमा चलाने का अधिकार देंगी।

नवंबर 2015 में, कोलंबिया के प्रोफेसर जेफरी साँक ने निष्कर्ष निकाला कि टीपीपी की आईएसडीएस प्रणाली निवेशकों को भारी शक्ति प्रदान करती है और सभी सदस्य देशों की न्यायिक प्रणालियों को हानि पहुंचाती है।उन्होंने आरोप लगाया कि आईएसडीएस का उपयोग पहले ही निगमों द्वारा सरकारों को परेशान करने के लिए किया गया है जिससे कि उनके लाभ पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले नियमों को कमजोर किया जा सके।

पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स (पीआईआईई) का तर्क है कि "टीपीपी में आईएसडीएस प्रावधान पिछले समझौतों पर एक महत्वपूर्ण सुधार हैंपीआईआईई उल्लेख करता है किटीपीपी मेंआईएसडीएस तंत्रपर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा विनियमन का सम्मान करता है;विवाद कार्यवाही की पारदर्शिता सुनिश्चित करता है;और फोरम खरीदारी को समाप्त करता है

श्रम मानक

संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय के अनुसार, टीपीपी ने "बाध्यकारी और पूरी तरह से लागू करने योग्य दायित्वोंको "सामूहिक रूप से संघों और सौदेबाजी करने की स्वतंत्रता की रक्षाके लिए हस्ताक्षरकर्ताओँ पर लागू किया और "शोषणकारी बाल श्रम और रोजगार भेदभाव के खिलाफ मजबूर श्रम को समाप्त किया।इन दायित्वों में "न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कार्य की स्वीकार्य शर्तों पर कानून शामिल हैं।यूएसटीआर ने जोर दिया कि यदि मलेशिया और वियतनाम जैसे देश जबरन श्रम, मानव तस्करी और सामूहिक सौदेबाजी से संबंधित प्रावधानों को लागू नहीं करते हैं, तो वे टीपीपी समझौते के आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगे।

आर्थिक प्रभाव - द न्यू यॉर्क टाइम्स के अनुसार, टीपीपी के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर अर्थशास्त्रियों के मध्य बहुत मतभेद रहा है।उदाहरण के लिए, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग, पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और विश्व बैंक के शोध से पता चलता है कि समझौते से सभी हस्ताक्षरकर्ताओं (देशों) के लिए शुद्ध सकारात्मक आर्थिक परिणाम प्राप्त होंगे, जबकि अर्थशास्त्रियों के दो समूहों द्वारा किए गए एक विश्लेषण में पाया गया है कि यह समझौता हस्ताक्षरकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

टीपीपी एक व्यापार समझौते से और भी बहुत कुछ अधिक था।यह एशिया और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में चीन की बढ़ती शक्ति और प्रभाव को रोकने और जांचने के लिए बनाया गया एक रणनीतिक समझौता था।2015 में अमेरिकी कांग्रेस के समझौते को अधिसूचित करते हुए ओबामा ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन जैसे देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नवाचार और उत्पादन के भविष्य के नियम लिखने की अनुमति नहीं दे सकता है।यह वैश्विक व्यापार पर अमेरिकी प्रभुत्व की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।इस समझौते ने श्रम, पर्यावरण, प्रतिस्पर्धा, सरकारी खरीद जैसे कई मुद्दों पर महत्वाकांक्षी और दूरगामी नियम स्थापित किए, जिनमें से कई व्यापार समझौतों में पहले कभी शामिल नहीं किए गए थे।टीपीपी ने चीन की आर्थिक वृद्धि और वृद्धि का मुकाबला करने के लिए एशिया में ओबामा की धुरी के आर्थिक तत्व का प्रतिनिधित्व किया।यह जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों का एक प्रमुख घटक भी था।यह समझौता बहुराष्ट्रीय कारपोरेट घरानों के बढ़ते प्रभाव और महत्व का प्रतिबिंब था।समझौते के निवेशक राज्य विवाद निपटान प्रावधान ने किसी भी अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौते की तुलना में बड़े कारपोरेट को कई अधिक अधिकार और संभावनाएं प्रदान कीं।वास्तव में एक विदेशी सरकार पर मुकदमा चलाने का अधिकार जो समझौते में प्रदान किया गया था, इस प्रकृति के किसी भी समझौते में अपने प्रकार का पहला था।

पूरे विश्व में कई और समान व्यापारिक व्यवस्थाएँ शुरू की गई हैं जो प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।इसके अलावा, चीन ने टीपीपी की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी बेल्ट एंड रोड रणनीति शुरू की है।यह भी एक मात्र व्यापारिक व्यवस्था की तुलना में बहुत अधिक है और इसके रणनीतिक प्रभाव हैं।चीन ने यूएसए को अलग-थलग करने के लिए 60 से अधिक देशों को अपनी ओर खींच लिया है।इन देशों में दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, यूरोप और अफ्रीका के क्षेत्र शामिल हैं।यह एक अति महत्वाकांक्षी परियोजना है और निर्णायक मंडल अभी भी बाहर है कि क्या यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम होगा।

भारत के हित: भारत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से जुड़े मामलों में हमेशा इस बात को लेकर दृढ़ रहा है कि निष्पक्ष, खुला, समावेशी, व्यापक, पारदर्शी और संतुलित व्यापार शासन विकासशील देशों के हित में है क्योंकि यह बड़ी आर्थिक शक्ति को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि शक्तिशाली देश इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करें।परिणामस्वरूप, हाल तक भारत क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था या मुक्त व्यापार समझौते या कस्टम यूनियन समझौतों का समर्थन नहीं कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि वे बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की व्यवहार्यता और विश्वसनीयता से अलग हैं।इसके अलावा इसे कभी भी निर्णायक रूप से साबित नहीं किया गया और दृढ़ता से प्रदर्शित नहीं किया गया कि इस तरह के समझौतेजीएटीटी के अनुच्छेद XXIV के अनुरूपहैंताकि वे व्यापार सृजन में परिणत हों और व्यापार को दूसरी ओर न मोड़ दें।भारत को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि ये समझौते अधिक स्वतंत्र और खुले बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए रुकावटों का निर्माण कर रहे हैं।हालांकि, प्रमुख विश्व व्यापार शक्तियों के बीच एफटीए में प्रवेश करने और दोहा दौर के समापन में देरी को देखते हुए, भारत ने भी इस तरह की वार्ताओं पर जोर दिया कि इसे पीछे छोड़ दिया जाए।

आरसीईपी पर चर्चा के अलावा भारत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बिम्सटेक देशों, मेरकोसर के साथ, एसएडीसी और अन्य के साथ कई अन्य वार्ताओं में लगा हुआ है।अब तक इसने आसियान, जापान, मलेशिया, आरओके, थाईलैंड, सिंगापुर और कुछ अन्यों के साथ एफटीए या सेपा सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं।भारत द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय व्यापारिक व्यवस्थाओं में वार्ता का अनुगमन करते हुए डीडीए के तहत बातचीत के निष्कर्ष का सख्ती से पालन कर रहा है।

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