भारतीय संधि डाटाबेस
कानून एवं संधि प्रभाग
विदेश मंत्रालय के कानून एवं संधि प्रभाग का सृजन 1957 में भारत सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सलाह के सभी पहलुओं से निपटने के लिए नोडल बिंदु के रूप में किया गया। यह प्रभाग विदेश मंत्रालय के लिए कानूनी सलाह का एकमात्र स्रोत है। इसके अलावा, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित मामलों तथा संधियों की व्याख्या एवं निष्कर्ष के बारे में भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों / विभागों को भी सलाह देता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि सलाहकार प्रभाग के रूप में इस प्रभाग का अधिदेश बहुत व्यापक है जिसके तहत देश की सीमाओं, भूमि एवं समुद्री दोनों सीमाओं से संबंधित प्रश्न, इसके प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि किसी अंतर्राष्ट्रीय नदी के पानी या उसके तट से जुड़े समुद्र के पानी का उपयोग, विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों का संरक्षण, राजनयिकों / अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेषाधिकार एवं प्रतिरक्षण, परदेशियों का संरक्षण एवं व्यवहार, शरण प्रदान करना, भगोड़े दोषियों का प्रत्यर्पण, मानवाधिकार, मानवीय कानून, निरस्त्रीकरण, जल दस्युता एवं आतंकवाद से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। यह प्रभाग निवेश संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कानूनी मुद्दों, एरिया ट्रांजिट करार से संबंधित मामलों, पोत परिवहन तथा परिवहन के अन्य साधनों से संबंधित मुद्दों को भी देखता है।
विदेश मंत्रालय के कानून एवं संधि प्रभाग द्वारा निर्मित एवं प्रबंधित डाटाबेस ऐसी संधियों / करारों / एम ओ यू आदि के सुगम्य एवं तलाशी योग्य लिंक या लिंकों की श्रृंखला प्रदान करने का प्रयास करता है जिन्हें विदेशी राष्ट्रों के साथ भारत गणराज्य की सरकार द्वारा किया गया है। शुरूआत के तौर पर यह डाटाबेस 1983 से की गई संधियों / करारों / एम ओ यू का ब्यौरा प्रदान कर रहा है। 1983 से पूर्व के वर्षों के और दस्तावेजों को यथा समय उपलब्ध कराया जाएगा।
इस डाटाबेस में ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों का पाठ भी है जिन्हें नीचे दिए गए स्ट्रिंग का प्रयोग करके सर्च किया जा सकता है।
लिंक :
विषय, करार के प्रकार और/या देश के अुनसार संधियों की सूची
शब्द (शब्दों) के द्वारा संधि की खोज
हस्ताक्षर की गई, पुष्ट की गई, सहमति व्यक्त की गई एवं लागू की गई संधियां।
संधियों एवं संधि करने पर सूचना।
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