Ministry of External Affairs Government of India

• भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 (1) के अंतर्गत मानव या व्यक्तियों का अवैध व्यापार प्रतिबंधित है)· अनैतिक यातायात (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (आईटीपीए) वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए अवैध व्यापार की रोकथाम का प्रमुख विधान है।· आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 लागू हो गया है जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को धारा 370 और 370 क आईपीसी से प्रतिस्थापित किया गया है जिसमें मानव तस्करी के खतरे का प्रतिकार करने के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं जिनमे अवैध व्यापार सहित शारीरिक शोषण या किसी भी रूप में बच्चों के यौन शोषण, गुलामी, दासता, या अंगों को जबरन हटाने सहित किसी भी रूप में शोषण संबंधी प्रावधान शामिल हैं।· 14 नवंबर, 2012 से लागू बाल संरक्षण अधिनियम, 2012, बच्चों को यौन अपराधों और यौन शोषण से बचाने के लिए विशेष कानून है। इसमें गहन और साधारण यौन उत्पीड़न सहित यौन दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों की सटीक परिभाषाएं दी गई हैं।· महिलाओं और बच्चों की तस्करी से संबंधित अन्य विशिष्ट विधान हैं जिनमे बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 शामिल हैं और भारतीय दंड संहिता में वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से लड़कियों को बेचने और खरीदने से संबंधित धारा 372 और ३७३ सहित अन्य विशिष्ट कानून अधिनियमित किए गए हैं।· राज्य सरकारों ने इस मुद्दे से निपटने के लिए विशिष्ट कानून भी बनाए हैं। (जैसे पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम, 2012)

मानव तस्करी के खतरे से निपटने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जैसे कि प्रशासनिक उपाय और मध्यवर्तनअवैध व्यापार प्रतिकार प्रकोष्ठ (एटीसी) : मानव तस्करी के अपराध से निपटने के लिए विभिन्न निर्णयों को सम्प्रेषित करने औरराज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय (गृह मंत्रालय) (सीएस प्रभाग) में 2006 में अवैध व्यापार प्रतिकार प्रकोष्ठ (एटीसी) की स्थापना की थी। गृह मंत्रालय सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नामित मानव तस्करी रोधी इकाइयों के नोडल अधिकारियों के साथ समय-समय पर समन्वय बैठकें आयोजित करता है।

एडवाइजरी : मानव तस्करी के अपराध से निपटने और कानून प्रवर्तन तंत्र की जवाबदेही बढ़ाने में प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निम्नलिखित एडवाइजरी जारी की है :

• मानव तस्करी के अपराध को रोकने के लिए एडवाइजरी दिनांक 9.9.2009
• बच्चों के विरुद्ध अपराध पर एडवाइजरी दिनांक 14 जुलाई, 2010
• लापता बच्चों पर 31 जनवरी, 2012 की एडवाइजरी
• बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध को रोकने और उसका प्रतिकार करने पर एडवाइजरी दिनांक 4.1.2012
• संगठित अपराध के रूप में मानव तस्करी पर 30 अप्रैल, 2012 को एडवाइजरी।
• भारत में मानव तस्करी को रोकने और उसका मुकाबला करने- विदेशी नागरिकों से व्यवहार एडवाइजरी 1.5.2012.
• बाल श्रम के लिए बच्चों की तस्करी की रोकथाम के लिए एसओपी दिनांक 12.08.2013
• मानव तस्करी विरोधी पर गृह मंत्रालय के वेब पोर्टल पर एडवाइजरी दिनांक 5.5.2014
• अपराध बैठकों में एसएसबी और बीएसएफ को शामिल करने के लिए एडवाइजरी 23.7.2015

ये एडवाइजरी/एसओपी www.stophumantrafficking-mha.nic।in में मानव तस्करी विरोधी पर गृह मंत्रालय के वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

गृह मंत्रालय की योजना- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से व्यक्तियों के अवैध व्यापार के विरुद्ध भारत में कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापक योजना के अंतर्गत गृह मंत्रालय ने देश के 270 जिलों में मानव तस्करी विरोधी यूनिटों की स्थापना के लिए निधि प्रदान की है।

क्षमता निर्माण सुदृढ़ करना : कानून प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता निर्माण संवर्धन और उनके बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, पूरे देश में क्षेत्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर पुलिस अधिकारियों और अभियोजकों के लिए मानव के अवैध व्यापार का प्रतिकार मुकाबला करने ले लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया।

न्यायिक संगोष्ठी : निचली अदालत के न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उन्हें जागरूक करने के लिए उच्च न्यायालय स्तर पर मानव तस्करी पर न्यायिक संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों को मानव तस्करी से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में जागरूक करना और त्वरित अदालती प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। अब तक चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में ग्यारह न्यायिक संगोष्ठियां आयोजित की जा चुकी हैं।

संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन : भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन (यूएनसीटीओसी) की पुष्टि की है, जिसमें इसके प्रोटोकॉल रोकथाम, दमन और व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार की सजा का प्रावधान है । सम्मलेन को लागू करने के लिए विभिन्न कार्रवाई की गई है और प्रोटोकॉल के अनुसार, दंड विधि संशोधन अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया है जिसमें मानव तस्करी को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है।

सार्क सम्मलेन : भारत ने वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने और उसका प्रतिकार करने पर सार्क सम्मलेन की पुष्टि की है । सार्क सम्मलेन को लागू करने के लिए क्षेत्रीय कार्यदल का गठन किया गया था। क्षेत्रीय कार्यदल की अब तक पांच बैठकें हो चुकी हैं। पांचवीं बैठक 11-12 अप्रैल, 2013 को भूटान के पारो में हुई थी। जैसा कि पांचवीं बैठक में पेश किया गया है, देश के विभिन्न जिलों में स्थापित मानव तस्करी रोधी इकाइयों (एएचटीयू) के अनुभवों से सीखने के लिए 18-22 नवंबर, 2013 से सार्क सदस्य देशों के लिए एक अध्ययन यात्रा आयोजित की गई थी। श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों ने अध्ययन यात्रा में भाग लिया।

द्विपक्षीय तंत्र : सीमा पार से तस्करी से निपटने और अवैध व्यापार की रोकथाम करने, पीड़ित का चिन्हीकरण करने और प्रत्यावर्तन से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने और भारत और बांग्लादेश के बीच प्रक्रिया को त्वरित और पीड़ित -अनुकूल बनाने के लिए, एक भारत और बांग्लादेश के एक कार्यबल का गठन किया गया। अब तक भारत और बांग्लादेश के बीच कार्यबल की पांच बैठकें हो चुकी हैं। पांचवीं बैठक 17-18 अगस्त, 2015 को ढाका, बांग्लादेश में हुई थी।

भारत और बांग्लादेश के बीच महिलाओं और बच्चों में मानव तस्करी की रोकथाम, बचाव करने, पुन:प्राप्ति, प्रत्यावर्तन और अवैध व्यापार के पीड़ितों के पुन एकीकरण के लिए द्वि-पक्षीय सहयोग पर जून, 2015 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।